अमेरिकेकडून एच-1बी व्हिसाची फी वाढवून 1 लाख डॉलर अर्थात जवळपास 88 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर चीनचा के-व्हिसा सध्या फारच चर्चेत आला आहे.

अमेरिकेच्या एच-1बी व्हिसाची सुरुवात 1990 साली झाली होती. बहुतांश वेळा हा व्हिसा सायन्स, इंजिनिअरिंग, टेक्नोलॉजी आणि मॅथेमॅटिक्स या क्षेत्राशी निगडीत कुशल कर्मचाऱ्यांना दिला जातो.

सर्वाधिक एच-1बी व्हिसा भारतीयांनाच मिळालेला दिसतो. त्याखालोखाल चीनच्या लोकांना हा व्हिसा मिळाला आहे.

चीननेही ऑगस्ट 2025 मध्ये सायन्स आणि टेक्नोलॉजी क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट प्रतिभावान लोकांना आपल्या देशात बोलवण्यासाठी के-व्हिसा सुरू करण्याची घोषणा केली होती.

चीनची सरकारी वृत्तसंस्था असलेल्या ‘शिन्हुआ’च्या रिपोर्टनुसार, ही योजना 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.

‘न्यूजवीक’ने चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा हवाला देऊन असं म्हटलंय की, ते अमेरिकेच्या नव्या व्हिसा पॉलिसीवर प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नाहीत. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाने हे जरूर सांगितलंय की, चीन जगभरातील सर्वोत्कृष्ट प्रतिभावान लोकांचं स्वागत करतो.

सायन्स आणि टेक्नोलॉजी या क्षेत्रातील प्रतिभावान प्रोफेशनल लोकांनी चीनमध्ये येऊन काम करावं, यासाठी म्हणून या के-व्हिसाची सुरुवात करण्यात आली आहे. चीनचे पंतप्रधान ली कचियांग यांनी ही योजना मांडणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरीही केली आहे.

के-व्हिसाची खासियत

‘शिन्हुआ’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तामध्ये असं म्हटलंय की, चीनच्या सध्याच्या 12 प्रकारच्या व्हिसांहून हा व्हिसा वेगळा असेल. के-व्हिसावर येणाऱ्यांना देशात प्रवेश, वैधता कालावधी आणि इथे राहण्याच्या बाबतीत अधिक सुविधा मिळतील.

के-व्हिसाच्या सहाय्याने चीनमध्ये येणारे लोक एज्यूकेशन, कल्चर, सायन्स आणि टेक्नोलॉजी सेक्टरमध्ये काम करू शकतील. यासोबतच ते इथे उद्योग आणि बिझनेसही सुरू करू शकतील.

के-व्हिसाबाबतची सर्वात मोठी विशेष गोष्ट अशी की, हा व्हिसा प्राप्त करण्यासाठी अर्जदाराला चीनच्या एम्प्लॉयर अथवा इन्सिट्यूटकडून आमंत्रणाची कसलीही गरज नसेल. तसेच, हा व्हिसा देण्याची प्रक्रिया देखील फार सहजसोपी असेल.

के-व्हिसा हा नवोदित पदवीधर, स्वतंत्र संशोधक आणि नवउद्योजकांसाठी अधिक सोयीस्कर असल्याचं म्हटलं जातंय.

हा व्हिसा प्राप्त करण्यासाठी चीनमध्ये नोकरीची ऑफर असण्याचीही गरज नाहीये. चीनमध्ये येऊनही नोकरी शोधता येईल, अशी सोय या व्हिसाद्वारे देण्यात येत आहे.

कुणाला करता येईल अर्ज?

ज्या परदेशी युवकांनी चीन अथवा परदेशातील एखाद्या प्रतिष्ठित विद्यापीठातून किंवा संशोधन संस्थेतून विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी किंवा गणित विषयात पदवी किंवा उच्च पदवी प्राप्त केली आहे, अशा तरुणांसाठी ही योजना आहे.

मान्यताप्राप्त संस्थेत अध्यापन किंवा संशोधन करणारे व्यावसायिकही यासाठी अर्ज करू शकतात.

अर्जदारांनी के-व्हिसा मिळवण्यासाठी वय, शिक्षण आणि अनुभवाचे आवश्यक निकष पूर्ण केले पाहिजेत आणि त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केली पाहिजेत.

के-व्हिसा हा मुळात चीनच्या आर व्हिसाचा विस्तार आहे. हा आर व्हिसा 2013 मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वोत्तम प्रतिभावान व्यक्तींना आकर्षित करण्यासाठी सुरू करण्यात आला होता.

अमेरिकन सरकारनं एच-1बी व्हिसा शुल्कात वाढ केल्याने भारतीयांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. कारण, हा व्हिसा आजवर भारतीय इंजिनिअर्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांना सर्वाधिक प्रमाणात देण्यात आला आहे.

अलीकडील आकडेवारीनुसार, यातील 71 टक्के व्हिसा भारतीय नागरिकांना देण्यात आले आहेत, तर त्यानंतर 11.7 टक्के व्हिसा चिनी नागरिकांना देण्यात आले आहेत.

आता, अमेरिकेनं तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नियम कडक केल्यानंतर, चीन भारतीय इंजिनिअर्स तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी एक पसंतीचा देश बनू शकतो.

अलीकडच्या काळात चीनने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. चीन हा देश कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात अमेरिकेला आव्हान देण्याची तयारी करत आहे.

तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की चीनला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातही एक मोठी शक्ती बनायचं आहे. त्यांनी सॅटेलाईट टेक्नोलॉजी, अंतराळ मोहिमा, मेटल टेक्नोलॉजी, आयटी क्षेत्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधीच्या तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक केली आहे.

भारतीय इंजिनिअर्सना याचा फायदा होऊ शकतो. चीनला भारतीय इंजिनिअर्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांचाही फायदा होऊ शकतो. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये काम करणारे इंजिनिअर्स आता चीनमध्ये स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे.

भारत आणि चीनमधील संबंध सुधारत असल्याने, भारतीयांना चीनमध्ये प्रवास करणं अधिक सोपं होईल. याचा फायदा भारतीय व्यावसायिकांना होईल.

चीनच्या नॅशनल इमिग्रेशन ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या आकडेवारीचा हवाला देत, ‘शिन्हुआ’ने असं वृत्त दिलं आहे की, 2025 पर्यंत चीनमध्ये ये-जा करणारे 38 दशलक्षाहून अधिक प्रवास झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत हा प्रवास 30.2 टक्क्यांनी अधिक झालेला आहे.

या प्रवासांपैकी 130 दशलक्ष इतका प्रवास व्हिसा-मुक्त होता. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत हा 53.9 टक्के वाढीव होता.

भारतीय इंजिनिअर्ससाठी फायदा

“चीनने शांघाय आणि शेन्झेनसहित अनेक प्रांतांमध्ये हाय-टक्नोलॉजी पार्क बांधले आहेत,” असं मत दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील चीन आणि आग्नेय आशियाई अभ्यास केंद्राचे सहयोगी प्राध्यापक अरविंद येलारी यांनी मांडलं. 2006-2007 पासून चीन सरकार भारतीय आयआयटींमधून मोठ्या प्रमाणात इंजिनिअर्सची भरती करत आहे.

ते म्हणतात, “भारतात क्रिटिकल इंजिनिअरिंगमध्ये मोठ्या संख्येने इंजिनिअर्स आहेत. जर यातील एक टक्काही चीनला गेला तर त्यांचाच वरचष्मा असेल. टेक्नोलॉजी रिसर्च आणि इनोव्हेशनसाठी चिनी कंपन्या त्यांच्या सरकारकडून स्वस्तात कर्ज घेतात, परंतु त्यांची कामगिरी खराब असते. त्यामुळे भारतीय इंजिनिअर्स त्यांना या संकटातून बाहेर काढू शकतात.”

येलारी म्हणतात की, “केवळ चीनच नाही तर तैवाननेही तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी आपले दरवाजे उघडले आहेत. म्हणून, ज्यांना एच-1बी व्हिसा मिळू शकत नाही ते तैवानमध्ये जाऊ शकतात. व्हिसा शुल्कात वाढ झाल्यामुळे अमेरिकेचे नुकसान होईल आणि आशियातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना त्याचा फायदा होईल.

पुढे ते सांगतात की, “ही चीनसाठी एक संधी आहे. म्हणूनच त्यांनी के-व्हिसासाठी जोर लावायला सुरुवात केली आहे. त्यांनी वारंवार सांगितलं आहे की, जगातील सर्वोत्तम प्रतिभावान व्यक्तींसाठी चीनमध्ये भरपूर संधी उपलब्ध आहेत.”

चीनमधील कामाच्या वातावरणाबद्दल बोलायचं झालं तर येलारी म्हणतात की, त्यांनी स्वतः तिथं काम केलेलं आहे. चीनमध्ये एक मजबूत सिंगल-विंडो सिस्टीम आहे. त्यामुळे अर्ज प्रक्रियेपासून ते नियुक्ती, तसेच अगदी परदेशातून आलेल्या तज्ज्ञांसाठी घरं शोधण्यापर्यंत सर्व काही जलद गतीनं होतं. चीनमधील व्यावसायिक वातावरण फारच सकारात्मक आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)