अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा धारकांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, आता प्रत्येक नवीन एच-1बी व्हिसा अर्जदाराला अमेरिकेच्या सरकारला वार्षिक शुल्क म्हणून 1 लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजे अंदाजे 88 लाख रुपये द्यावे लागतील. हा नियम 21 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहेत.

या निर्णयानंतर व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले की, हे वार्षिक शुल्क नाही; ते एकवेळचे शुल्क आहे. शिवाय, पुढील एच-1बी व्हिसा लॉटरी सायकलमध्ये हे शुल्क पहिल्यांदाच भरावे लागेल.

आतापर्यंत, हे शुल्क अंदाजे 1 हजार 500 डॉलर म्हणजेच अंदाजे 1 लाख 32 हजार रुपये होते. अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी सांगितले की, हा नियम फक्त नवीन अर्जांना लागू होईल.

ज्यांच्याकडे आधीच एच-1बी व्हिसा आहे आणि जे सध्या अमेरिकेबाहेर आहेत, त्यांच्याकडून पुन्हा अमेरिकेत प्रवेश करताना हे 88 लाख रुपये शुल्क आकारले जाणार नाही असे व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयाचा थेट परिणाम अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो भारतीय व्यावसायिकांवर होईल.

युएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसच्या (यूएससीआयसी) आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये मंजूर झालेल्या एकूण एच-1बी व्हिसांपैकी 71 टक्के भारतीय होते, तर चीन 11.7 टक्के व्हिसांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ असा की, या नवीन नियमामुळे भारतीयांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, सरकारने एच-1बी व्हिसा कार्यक्रमावरील प्रस्तावित निर्बंधांबाबतचे वृत्त पाहिले आहे. या निर्णयाचे संपूर्ण परिणाम समजून घेण्यासाठी सध्या प्रयत्न केले जात आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, या निर्णयाचे मानवीय दृष्टिकोनातून परिणाम देखील होतील. कारण त्यामुळे अनेक कुटुंबांच्या अडचणी वाढतील. सरकारला आशा आहे की, अमेरिकेचं प्रशासन या समस्यांवर योग्य तोडगा काढेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

अमेरिकेच्या या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो ते आपण या लेखातून समजून घेऊ.

1. भारतासाठी हा मोठा मुद्दा का आहे?

भारतीय इंजिनियर, डॉक्टर, डेटा सायंटिस्ट आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ त्यांच्या कौशल्यासाठी जगभरात ओळखले जातात. एच-1बी व्हिसा हा त्यांच्यासाठी अमेरिकेत काम करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.

आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, भारतातील व्यावसायिक हे अमेरिकेच्या इनोवेशन आणि स्टार्टअप इकोसिस्टमचा कणा आहेत.

या आदेशावर स्वाक्षरी करताना ट्रम्प म्हणाले, “अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्या याने खूप खूश होतील, असे मला वाटते.”

दरम्यान, अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले, “अमेरिकेबाहेरून इंजिनियर आणण्यासाठी 88 लाख रुपये देणे व्यावसायिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण आहे की नाही हे कंपन्यांना आता ठरवावे लागेल. अन्यथा त्यांना परत पाठवा आणि अमेरिकन नागरिकाला कामावर ठेवा.”

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे (जीटीआरआय) प्रमुख अजय श्रीवास्तव या निर्णयाला मनमानी म्हणतात.

ते म्हणाले, “याचा परिणाम जवळजवळ बंदीसारखा असेल. भारतीय लोक फक्त मजा करण्यासाठी तिथे जात नाहीत, तर ते त्यांचे तंत्रज्ञान आणि प्रणाली विकसित करतात. भारताचे नुकसान होईल, परंतु अमेरिकेचे सर्वात जास्त नुकसान होईल आणि अमेरिका योग्य वेळी हे समजून घेईल.”

अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, भारतीय आयटी कंपन्या अमेरिकेत आधीच 50 ते 80 टक्के स्थानिक लोकांना रोजगार देतात. त्यामुळे या निर्णयामुळे लक्षणीय नवीन नोकऱ्या निर्माण होणार नाहीत.

“हा निर्णय दिखाव्यासाठी आहे. कोणालाही खरोखर फायदा होणार नाही. उलट, भारतीयांना ऑनसाईट नोकरी देणे हे अमेरिकन नागरिकांना नोकरी देण्यापेक्षा खूपच महागडे ठरेल.”

2. भारतीय कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?

भारतीय आयटी-बीपीएम उद्योगाची व्यापार संघटना, नासकॉमने या आदेशावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

संघटनेचे म्हणणे आहे, “अशा बदलांचा अमेरिकेच्या इनोवेशन आणि रोजगार रचनेवर परिणाम होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम एच-1बी व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांवर होईल.”

नासकॉम म्हणते की, यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कारण अमेरिकेत सुरू असलेल्या ऑन-साईट प्रकल्पांवर परिणाम होईल आणि क्लायंटसोबत नवीन व्यवस्था तयार कराव्या लागतील.

संघटनेने निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या अंतिम मुदतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, मध्यरात्रीपासून लागू होणारी एक दिवसाची अंतिम मुदत व्यवसाय, व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी अनिश्चितता निर्माण करते.

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), इन्फोसिस आणि विप्रोसारख्या प्रमुख भारतीय आयटी कंपन्या दीर्घकाळापासून एच-1बी व्हिसावर अवलंबून आहेत.

अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅपल आणि गुगलसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या देखील भारतीय तज्ज्ञांवर अवलंबून आहेत. 2024 च्या यूएससीआयसी डेटानुसार, या कंपन्यांना सर्वाधिक एच-1बी व्हिसा मिळाले.

3. काम करण्याच्या पद्धतीत बदल होईल का?

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, “एवढा जास्त शुल्क आकारल्याने भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत प्रकल्प चालवणे कठीण होईल. अमेरिकेत 5 वर्षांचा अनुभव असलेला आयटी मॅनेजरला 1 लाख 20 हजार ते 1 लाख 50 हजार डॉलर मिळतात. दुसरीकडे एच-1बी कामगाराला यापेक्षा 40 टक्के कमी पगार मिळतो. भारतात तर अशा व्यक्तीला 80 टक्के कमी पगार मिळतो. अशा वाढीव शुल्कामुळे कंपन्या भारतातूनच रिमोट पद्धतीने काम करण्यावर भर देतील. याचा अर्थ कमी एच-1बी अर्ज, कमी स्थानिक भरती, अमेरिकन क्लायंटसाठी अधिक महागडे प्रकल्प आणि इनोवेशन मंदी.”

चंदीगडमधील व्हिसा नाऊ सर्व्हिसचे व्यवस्थापकीय संचालक रुपिंदर सिंग म्हणतात, “जर हा आदेश कायदा झाला आणि न्यायालयात टिकला, तर भारतीय व्यावसायिकांना सर्वात जास्त त्रास होईल. अमेरिकेत जाण्याचा मार्ग जवळजवळ बंद होईल. याचा परिणाम केवळ भारतावरच नाही, तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही होईल.”

नीती आयोगाचे माजी सीईओ अमिताभ कांत यांचे मत वेगळे आहे.

अमिताभ कांत यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं, “डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 1 लाख डॉलर (88 लाख रुपये) एच1बी व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेच्या इनोवेशनमध्ये अडथळा येईल आणि भारताच्या विकासाला गती मिळेल. जागतिक प्रतिभेचे दरवाजे बंद करून, अमेरिका प्रयोगशाळा, पेटंट, इनोवेशन आणि स्टार्टअप्सची पुढची लाट बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि गुरुग्राम येथे आणत आहे.”

“भारतातील सर्वोत्तम डॉक्टर, इंजिनियर, शास्त्रज्ञ आणि इनोवेशन करणाऱ्यांना आता भारताच्या प्रगतीत आणि विकसित भारतात योगदान देण्याची संधी मिळेल. अमेरिकेचे नुकसान हे भारताच्या फायद्याचे होईल.”

4. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

H1B व्हिसावर ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या निर्ययानंतर अमेरिका विषयासबंधी तज्ज्ञांना देखील काळजीत टाकले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की इतकी मोठी रक्कम फीस म्हणून लादल्यावर केवळ परराष्ट्रीय व्यावसायिकच नाही तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि रोजगारावर देखील नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

केटो इंस्टिट्यूटमधील इमिग्रेशन स्टडीजचे संचालक डेव्हिड जे. बिअर यांनी एक्सवर म्हटले की अमेरिकेच्या इतिहासातील आतापर्यंतचे अँटी लिगल इमिग्रेशन प्रशासन देशाची समृद्धी आणि स्वातंत्र्य धोक्यात टाकत आहे. या कारवाईमुळे H1B व्हिसा संपुष्टात येईल आणि अमेरिकेतील सर्वांत मौल्यवान कर्मचाऱ्यांवर बंदी लादली जाईल. हे बिल्कुल अकल्पनीय आहे.

यामुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांनाच नुकसान होईल, कारण यामुळे ‘त्यांचे पगार कमी होती आणि किमती वाढतील.’

कोलंबिया विद्यापीठातून पीएचडी झालेले आणि मॅनहटन इंस्टिट्यूटशी संलग्नित तज्ज्ञ डेनियल डी. मार्टिनो यांनी म्हटलं आहे 21 सप्टेंबर H1B व्हिसाधारक अमेरिकेत दाखल होऊ शकणार नाही.

त्यांनी ही देखील भीती व्यक्त केली होती की ज्या व्यक्तीकडे सध्या व्हिसा आहे त्या व्यक्तीला देखील येता येणार नाही.

पण 21 सप्टेंबर रोजी व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की ज्यांच्याकडे आधी व्हिसा आहे त्यांच्यावर हे नियम लागू होणार नाहीत.

नवीन नियमांमुळे H1B व्हिसा प्रोग्रॅमवर काय परिणाम होईल हे सांगताना मार्टिनो यांनी म्हटलं की, या नव्या नियमांमुळे पूर्ण H1B ची व्यवस्थाच कोलमडून जाईल. हेल्थकेअर, उच्च शिक्षण आणि तंत्रज्ञान हे क्षेत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतील.

हे नियम जाहीर झाल्यावर अशी देखील भीती व्यक्त करण्यात आली होती की जे लोक H1B व्हिसावर आहेत आणि ते सध्या देशात नाहीत त्यांना परत येण्यासाठी 1 लाख डॉलर्स द्यावे लागतील परंतु हा नियम 21 सप्टेंबर नंतर जे लोक अर्ज करतील त्यांच्यासाठीच हे नियम असतील असे स्पष्ट केले आहे.

5. हे शुल्क दरवेळी रिन्यू करताना भरावे लागणार आहे का?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रवक्त्या कॅरोलाईन लेव्हिट यांनी काही वेळा पूर्वीच काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की काही गोष्टी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

ही एकाच वेळी आकारण्यात येणारी फी आहे. ही वार्षिक फी नसेल. हे फक्त व्हिसाचा नव्याने अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींनाच लागू होईल. व्हिसा रिन्यूअल करण्यासाठी किंवा सध्या जे व्हिसा होल्डर्स आहे त्यांना हे लागू होणार नाही.

पुढील लॉटरी सायकल पासून ही पद्धत पहिल्यांदा लागू होणार असल्याचे कॅरोलाईन यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

6. जे लोक H1B व्हिसावर आहेत पण देशाबाहेर आहेत त्यांचे काय?

ज्यांच्याकडे सध्या H1B व्हिसा आहे आणि ते सध्या देशाबाहेर आहेत, त्यांना या देशात परत येण्यासाठी 1 लाख डॉलर्स भरण्याची आवश्यकता असेल का असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आला. त्यावर ट्रम्प यांच्या प्रवक्त्या कॅरोलाईन यांनी म्हटले आहे की त्यांना परत देशात येण्यासाठी हे शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही.

H1B व्हिसाधारक देशात पुन्हा त्याच प्रमाणे येऊ जाऊ शकतील, की जसं ते पूर्वी करायचे. नव्या घोषणेचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)