“माझ्या किनवट तालुक्यामध्ये आत्ता 15 दिवसांपूर्वी ऑगस्ट महिन्यामध्ये रात्री साडेअकरा वाजता एका बाईला 6 किलोमीटर पायी चालावं लागतं आणि जंगलामध्येच तिची डिलिव्हरी होते.”

मराठवाड्यातील आरोग्य सेवेचं वर्तमान स्पष्ट करणारं हे एक उदाहरण. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य डॉ. अशोक बेलखोडे सांगत होते.

17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा निजामाच्या तावडीतून मुक्त झाला आणि स्वतंत्र भारताचा भाग बनला. या घटनेला 77 वर्षं पूर्ण झालेत. पण, या 77 वर्षांत मराठवाड्याचा किती विकास झाला? आरोग्य, शेती, शिक्षण, उद्योग या क्षेत्रांमध्ये मराठवाडा नेमका कुठे आहे? मराठवाड्याच्या विकासाचं वास्तव सांगणारा हा रिपोर्ट.

सुरुवात करुया शेती क्षेत्रापासून. मराठवाड्यात शेतकरी प्रामुख्यानं सोयाबीन-कापूस ही पिके घेतात. इथं 85 % शेतकऱ्यांकडे केवळ 2 हेक्टरपर्यंत शेतजमीन आहे. पावसाच्या पाण्यावर प्रामुख्यानं इथली शेती अवलंबून आहे.

‘जे पिकतं ते विकत नाही’

मराठवाड्यातील शेतीची आजची अवस्था समजून घेण्यासाठी पाथरी तालुक्याचं उदाहरण प्रातिनिधिक स्वरुपात पाहूया.

पाथरीचे ग्रामस्थ गजानन घुंबरे सांगतात, “कोरडवाहूमध्ये आमच्या इथं सर्वाधिक कापूस आणि सोयाबीनचं उत्पादन घेतलं जातं. यावर्षी खरिपात 36 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या झाल्यात. त्यापैकी 18 हजार हेक्टरवरती कापूस आणि 16 हजार हेक्टरवरती सोयाबीन आहे. या दोन्हीबाबत आमचं उत्पादन चांगलं आहे, पण या दोन्हीला प्रक्रिया उद्योग नाही.”

तर पाथरीचे बापुराव कोल्हे सांगतात, “जे इथं पिकल्या जातंय, ते इथं विकल्या जात नाही. आणि जे विकल्या जातंय, त्या शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव नाही.”

विकासाविषयी विचारल्यावर जालन्याच्या आष्टी गावचे शेतकरी केशव जैत सांगतात, “शेतीचा नाही झाला विकास. बाकी विकास चालू आहे, रोड आणि इतर कामं चालू आहेत.”

मराठवाड्यात गेल्या 3 वर्षांत 3090 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. सोयाबीन आणि कापूस या दोन्ही पिकांना गेल्या काही वर्षांपासून हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही भरुन निघत नाही, अशी इथल्या शेतकऱ्यांची व्यथा आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक आसाराम लोमटे सांगतात, “अजूनही ग्रामीण भागामध्ये कृषी-औद्योगिक अशाप्रकारची समाजरचना आपण तयार करू शकलेलो नाही. मराठवाड्यातल्या त्या त्या जिल्ह्यांमध्ये जे जे पिकलं जातं, त्या त्या उत्पादनाला चांगली बाजारपेठ मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा त्या त्या उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाच्या दृष्टिकोनातून आपण काहीही करू शकलेलो नाही. ही आतापर्यंतची वस्तुस्थिती आहे.”

ही अशी परिस्थिती असल्यामुळे दरवर्षी मराठवाड्यातील 10 लाख ऊसतोड कामगार वेगवेगळ्या जिल्ह्यात 6 महिने स्थलांतर करून ऊसतोडणीला जातात.

पुण्या-मुंबईला स्वस्तात श्रमजीवींचा पुरवठा करणारा प्रदेश

शेतीत प्रक्रिया उद्योग नाही, त्यामुळे हाताला काम नाही. परिणामी मराठवाड्यातील लाखो लोक रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. मुंबई-पुणे-नाशिक या प्रदेशामध्ये स्वस्तात श्रमजीवींचा पुरवठा करणारा प्रदेश अशी मराठवाड्याची ओळख बनलीय.

नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठातील प्राध्यापक दिलीप चव्हाण सांगतात, “छत्रपती संभाजीनगर वगळता कुठेही मोठा औद्योगिकरणाचा प्रदेश नाही. अनेक जिल्ह्यांमधून रेल्वे नीट धावत नाही. अनेक ठिकाणी महानगरपालिका नाही. शहरीकरण पूर्णत्वाला गेलं नाही. महाराष्ट्रातल्या मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांपैकी 5 % प्रकल्पसुद्धा मराठवाड्यामध्ये नाही. एकूण शासकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांमध्ये मराठवाड्यातले 6 % सुद्धा लोक नाहीत.”

मराठवाड्यामध्ये आजघडीला 46 औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत असून त्यापैकी एकट्या छत्रपती संभाजीनगरात 22, नांदेडमध्ये 13, तर लातूरमध्ये 11 औद्योगिक क्षेत्र आहेत. तर आणखी 33 औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याचं प्रस्तावित आहे.

जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त महासंचालक डॉ. दि. मा. मोरे ‘मराठवाड्याच्या विकासाचे वास्तव’ या पुस्तकात लिहितात, “राज्याच्या एकूण उत्पन्नात मराठवाड्याचा हिस्सा केवळ 10 % आहे. राज्यातील 532 आयटी हब पैकी केवळ 8 आयटी हब विदर्भ-मराठवाड्यात आहेत.”

जी अवस्था शेती आणि उद्योग क्षेत्राची, तीच अवस्था इथल्या सिंचनाची आहे. मराठवाड्याला सुजलाम, सुफलाम, दुष्काळमुक्त करण्यासाठी वेळोवेळी घोषणा करण्यात आल्या. पण अजूनही इथला सिंचनाचा अनुशेष मोठा आहे.

‘मराठवाड्याची राजधानी, पण 8-10 दिवस पाण्याची वाट पाहावी लागते’

मराठवाड्याला जवळपास 600 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यापैकी 340 टीएमसी पाणी उपलब्ध असून मराठवाड्यात 260 टीएमसी पाण्याची तूट आहे. मराठवाड्याची राजधानी म्हटल्या जाणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगरात 8 दिवस नागरिकांना पाण्याची वाट पाहावी लागते.

छत्रपती संभाजीगनरमधील रहिवासी डॉ. रेखा शेळके सांगतात, “गेली 25 वर्षं मी छत्रपती संभाजीनगर या शहरात राहते. इथल्या महिलेला आणि नागरिकांना पाण्याचा खूप मोठा प्रश्न भेडसावत आहे. इथं जायकवाडीचं धरण आहे, ज्याच्यावर सगळ्या इंडस्ट्रीज चालतात. पण, सर्वसामान्य नागरिकाला इथं पाण्यासाठी अजूनही 8-8 दिवस, 10-10 दिवस पाण्यासाठी वाट पाहावी लागते. त्याचा खऱ्या अर्थानं महिलांवर खूप मोठा परिणाम होतो.”

आज मराठवाड्याचा सिंचनाचा अनुशेष 50 हजार कोटींवर पोहचला आहे.

जलतज्ज्ञ आणि मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य डॉ. शंकरराव नागरे सांगतात, “उर्वरित महाराष्ट्रात जवळजवळ 32 % सिंचन आहे. विदर्भामध्ये 24 % सिंचन आहे. परंतु मराठवाड्यात फक्त 21 % सिंचन आहे. मराठवाड्याचा सिंचनाचा आजचा अनुशेष हेक्टरमध्ये सांगायचं झालं तर तो 6 लाख 17 हजार हेक्टरचा आहे. या अनुशेषाची अंदाजे किंमत जवळजवळ 50 हजार कोटींची आहे.”

2 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मराठवाड्याचा आकार हा महाराष्ट्राच्या आकाराच्या 21 % एवढा आहे.

वर्षागणिक इथलं मातामृत्यू, बालमृत्यूचं प्रमाण घटत असलं तरी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य सुविधा अपुऱ्या आहेत.

आरोग्य, शिक्षणाची स्थिती

मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य डॉ. अशोक बेलखोडे सांगतात, “आपण खाटांचा विचार केला तर साधारणपणे 35 हजार लोकांना 1 खाट असा हिशेब असतो. मराठवाड्याच्या वाट्याला 65 हजार लोकांना 1 खाट आहे.

“मराठवाड्याच्या वाट्याला एकही सरकारी फिजिओथेरेपी कॉलेज नाहीये. डेंटल कॉलेजचं म्हटलं तर एवढा मोठा मराठवाडा आहे पण एकच सरकारी डेंटल कॉलेज आहे. ते इतर ठिकाणंही होऊ शकतं, त्याची मागणी अत्यंत महत्त्वाची आहे.”

शाळा-महाविद्यालयांची संख्या पुरेशा प्रमाणात असली तरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे मराठवाड्यापुढचं आणखी एक आव्हान आहे.

शिक्षण क्षेत्राच्या अभ्यासक डॉ. निशिगंधा व्यवहारे सांगतात, “प्रत्येक गावामध्ये प्राथमिक शाळा असली तरी तिथं माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयं पुरेशी नाहीयेत. ती संख्या वाढायला हवी. मुलींच्या शिक्षणाचा विचार केला तर प्राथमिक शिक्षणानंतर त्यांना बाहेर जावं लागतं. मग प्रवासातली असुरक्षितता, आर्थिक स्थिती आणि कुटुंबातील जबाबदाऱ्या यामुळे त्यांचं पुढचं शिक्षण ठप्प होऊन जातं.”

दरडोई उत्पन्न 39 टक्क्यांनी कमी

मराठवाड्यात गावागावापर्यंत रस्त्यांचं काम झाल्याचं दिसून येतंय. काही ठिकाणी टोलेजंग इमारतीही उभ्या राहिल्यात. पण, इथल्या माणसांचं दरडोई उत्पन्न कमी आहे.

2024-25 साली राज्याचं दरडोई उत्पन्न 3 लाख 9 हजार 340 रुपये आहे. त्यातुलनेत मराठवाड्यातल्या नांदेड, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, धाराशिव या 6 जिल्ह्यांचं दरडोई उत्पन्न तब्बल 39 टक्क्यांनी कमी म्हणजेच 1 लाख 88 हजार 892 रुपये आहे.

महाराष्ट्राचा सरासरी मानव विकास निर्देशांक 0.752 असून मराठवाड्याचा सरासरी मानव विकास निर्देशांक 0.671 आहे. मराठवाडा आजही सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. याचं प्रमुख कारण विकासकेंद्री राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे आहे.

मराठवाड्यात 48 विधानसभा आणि 8 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. पण, विकासाचं राजकारण करण्याऐवजी इथल्या राज्यकर्त्यांनी सातत्यानं जातीय अस्मितांच्या राजकारणाला प्राधान्य दिल्याचं सांगितलं जातं.

प्राध्यापक दिलीप चव्हाण सांगतात, “ज्या निष्ठेने आणि ज्या कसोशीने मराठवाड्याच्या नेत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी मोठ्या हिकमतीनं जी व्यूहनीती आखायला पाहिजे होती, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या नेत्यांवरती स्वत:चा एक प्रभाव ठेवायला पाहिजे होता, तेवढा त्यांनी तो ठेवला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला एकप्रकारचा अनुशेष विकासाच्या पातळीवर साचत गेला. आता तो खूप मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेला आहे.”

हजारो कोटींचे पॅकेजेस, पण…

मराठवाड्याच्या विकासासाठी सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांकडून वेळोवेळी घोषणा करण्यात आल्या. त्यासाठी हजारो कोटींचे पॅकेजेस जाहीर करण्यात आले.

17 सप्टेंबर 2022 रोजी नांदेड येथे बोलताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “विकासाचा बॅकलॉग दूर करुन मराठवाड्याला महाराष्ट्राच्या विकासाच्या रांगेमध्ये पहिल्या क्रमाकांवर किंवा सोबत आणण्याकरता आमचं सरकार कटीबद्ध असेल.”

2023 मध्ये मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आणि मराठवाड्यासाठी 45 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं.

त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “एकूण 14 हजार कोटी सिंचनावर खर्च करण्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेतला. एकूण आपले 45 हजार कोटी रुपयांचा निर्णय झालेले आहेत.”

पण हा पैसा उत्पादक गोष्टींवर खर्च होतोय का, या पैशांच्या माध्यमातून सामान्य माणसाचं जीवनमान सुधारतंय का, हा खरा प्रश्न आहे.

आसाराम लोमटे म्हणतात, “प्रत्येक जिल्ह्याला एक जिल्हा नियोजन समिती असते. त्या जिल्हा नियोजन समितीला निधी येतो. मग हा जो निधी आहे तो वितरित कसा होतो हा खरा प्रश्न आहे. पैसा येत नाही, अशातला भाग नाही. निधीच नाहीये अशातला भाग नाहीये. कोट्यवधी रुपये येतात, पण या कोट्यवधी रुपयांचं काय होतं, हा खरा प्रश्न आहे?”

मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर विकास सुरू असल्याचं सरकारच्या मंत्र्यांचं म्हणणं आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री अतुल सावे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले,

“2023 च्या कॅबिनेट बैठकीत मराठवाड्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांमधील सगळी कामं चालू आहेत. ही कामं पूर्ण व्हायला वेळ लागतो. एकट्या संभाजीनगरात 52 हजार कोटींचे उद्योग येत आहेत. मराठवाड्यासाठी हा आकडा कितीतरी मोठा आहे. त्यासाठीची कामं चालू आहेत. यातून 50 हजार तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर डेव्हलपमेंट चालू आहे.”

मराठवाड्याची सध्याची स्थिती पाहता केवळ शेतीतलं उत्पन्न मराठवाड्याचं मागासलेपण दूर करू शकत नाही. ते दूर करण्यासाठी समतोल प्रादेशिक विकास राहिल, या दृष्टीनं धोरणं बनवण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

मराठवाडा विभागात 8 जिल्हे आहेत. खरं तर एखाद्या विभागासाठी 77 वर्षांचा कालावधी हा फार मोठा कालावधी असतो. राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल तर त्या विभागाचा नक्कीच विकास साधता येऊ शकतो. पण या इच्छाशक्तीचा अभाव असेल तर त्या विभागावर वर्षानुवर्षं मागासपणाचा शिक्का कायम राहतो.

पाथरीचे ग्रामस्थ गजानन घुंबरे म्हणतात, “मराठवाड्याला दुष्काळवाडा म्हणल्यावर आम्हाला लाज वाटती. खरं म्हणजे सोन्याची चिमणी उडाव अशा भागातले आम्ही आहोत. पण आमची सोन्याची चिमणी तुम्ही उडूच देत नाही. व्यवस्थेनं आम्हाला कायम काळवंडून ठेवलंय.”

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याला पुढच्या 7 वर्षांत दुष्काळमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)