Maharashtra State Cabinet Ministry Meeting Decision : मराठा आरक्षण निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यातील कॅबिनेट बैठकीला दांडी मारल्यानंतर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला छगन भुजबळ यांची उपस्थिती पाहायला मिळाली.
मुंबई :राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या दोन निर्णयांचा समावेश आहे. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला. तर अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होऊन शेतीला पाणी उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. मृद आणि जलसंधारण विभागाने यासंबंधी निर्णय घेतला.
महत्त्वाचं म्हणजे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचीही कॅबिनेट बैठकीला उपस्थिती होती. मराठा आरक्षण निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यातील कॅबिनेट बैठकीला दांडी मारल्यानंतर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला त्यांची उपस्थिती पाहायला मिळाली.
मंत्रिमंडळ निर्णय
ऊर्जा विभाग
शेतकऱ्यांना दिलासा देत उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ होणार आहे.VP Election ‘अकाली’ फिरली, भाजपचा शिवसेनेवर विश्वास, श्रीकांत शिंदेंवर मोठी जबाबदारी
नगरविकास विभाग
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी रुपये, तरमीरा भाईंदरमहानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये कर्ज उभारणी करणार आहे.Jitendra Awhad : आव्हाडांना झटका, कट्टर समर्थकाचा भाजपात प्रवेश, ‘निष्ठावंत’ पोस्टर लावून म्हणतात…
मृद व जलसंधारण विभाग
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.मुर्तिजापूरतालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
आमच्या ताटात माती टाकली, आम्ही दगड-धोंडे टाकणार, नांदेडमधून ओबीसी समाजाचा भाजपला इशारा
महसूल विभाग
रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
