“हे त्रास देण्यापेक्षा डायरेक्ट सलाईन मारा ना आम्हाला. पॉयजन देण्यापेक्षा, डायरेक्ट मरून जातील. आता हे स्लो पॉयजन सुरू आहे. याच्याने थोडे आस्ती आस्ती करून मारण्यापेक्षा डायरेक्ट मारून टाका.”

मोहोने ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे स्थानिक नेते सुभाष पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली.

मुंबईलगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील मोहोने याठिकाणी एक सिमेंट ग्राईंडिंग युनिट प्रकल्प प्रस्तावित आहे.

अदानी समुहाच्या अंबुजा सिमेंटचा हा प्रस्तावित प्रकल्प असून याला मोहोने गावासह आसपासच्या जवळपास 10 गावातल्या ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवला आहे.

तर स्थानिक सर्वपक्षीय नेते, पर्यावरणप्रेमी, शेतकरी संघटना अशा अनेकांनी सिमेंट ग्राईंडिंगच्या या प्रकल्पावर अधिकृत हरकती नोंदवल्या आहेत.

भरवस्तीत सिमेंट ग्राईंडिंगचे युनिट सुरू झाल्यास स्थानिक रहिवाशांच्या आरोग्यावर त्याचा दुष्परिणाम होईल. तसंच पर्यावरण आणि जलस्रोत सुद्धा प्रदूषित होतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकल्पासाठी प्रदूषणाबाबतच्या नियमाचे सर्व काटेकोर पालन होईल असे अदानी समूहाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. तर अद्याप या प्रकल्पासाठी परवानगी दिलेली नाही तर ही प्रक्रिया सुरू आहे असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

नेमकं हे प्रकरण काय आहे? आणि याला विरोध का केला जातोय? जाणून घेऊया.

‘आम्हाला कळलंय उद्याचं संकट काय आहे’

कल्याण येथील आंबिवली रेल्वे स्थानकाजवळ एका खासगी कंपनीच्या जागेवर हा प्रकल्प प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.

अदानी समूहाच्या ‘अंबुजा सिमेंट’चा हा सिमेंट ग्राईंडिंग प्रकल्प आहे.

यासाठी नियमानुसार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या उपस्थित 16 सप्टेंबरला जनसुनावणी पार पडली.

यावेळी मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वपक्षीय राजकीय नेते उपस्थित होते. अनेकांनी यावर हरकती नोंदवल्या असून सुनावणी दरम्यान प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

यासंदर्भात अटाळी गावातील एका तरुणाने गंभीर आरोग्यविषयक प्रश्न उपस्थित केले. पराग पाटील यांनी सांगितलं, “लोकांच्या जीवाचा जराही विचार केला गेला नाही. खूप घाईत या प्रकल्पाला हे पुढे नेऊ इच्छितात. आम्ही याला विरोध करतो. जे लागेल ते करू, पण आम्ही हा प्रकल्प होऊ देणार नाही.”

ते पुढे सांगतात, “वृद्ध आणि लहान मुलांना त्याचा खूप जास्त धोका आहे. कारण ही सिमेंट फॅक्टरी बनेल तेव्हा तिथे पार्टिकल्स बनतात. pm 2.5 हे कण फुप्फुसात जातात आणि गंभीर आजार होतात. त्यामुळे कर्करोग, फुफ्फुसांचे आजार होतात. म्हणून आमचा विरोध आहे.”

“माझी पर्यावरण प्रेमींना विनंती आहे की, तुम्ही आंबिवलीला वाचवायला पुढे या,” असंही ते म्हणाले.

जनसुनावणी दरम्यान स्थानिकांनी आणि राजकीय नेत्यांनीही अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते श्यामदादा गायकवाड यांनी यासंदर्भात सांगितलं, “दीड मिलियन टन कोळसा जाळून किती धूर होईल? आणि ते म्हणतात प्रदूषण होणारच नाही. अटाळी, आंबिवली, मोहोने 10 किलोमीटरमधील सगळी गावं असलेला हा नैसर्गिकदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेश आहेत. इथे उल्हास, काळू, भातसा, वालधुनी या नद्या वाहतात. या नद्यांमधून महानगरांना पाणीपुरवठा होतो. हा प्रकल्प येणं म्हणजे अपरिहार्यपणे प्रदूषण होणं ही काळ्या दगडावरची रेष आहे.”

सिमेंट बनवण्याची मोठी प्रक्रिया असते, त्यात क्रशिंगमुळे धूळ तयार होते, कोळसा जाळला जातो आणि धातूचं वायुकरण होतं. त्यामुळे प्रदूषण होतं आणि त्यातून अनेक रोग होतात, असं गायकवाड सांगतात.

जनसुनावणीत त्यांच्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर न मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, “मी विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर ते देऊ शकलेले नाहीत. आम्ही केवळ विरोधासाठी विरोध करत नाहीये. आम्हाला कळलंय की, उद्याचं संकट काय आहे. ही तर पिढी नष्ट होईल, पण उद्याच्या येणाऱ्या पिढ्याही यामुळे नष्ट होतील. आमच्या जगण्याच्या किमतीवर हे नकोय.”

“आरोग्याचा प्रश्न देखील आहेच. पण तथाकथित विकास करायचा म्हणजे काय? ती फॅक्टरी लागल्यानंतर फक्त 150 परमंट वर्कर्स असतील. 67 एकरवर प्लांट करायला घेतला आहे. सिमेंट तयार करताना चुनखडी, क्ले, अ‍ॅश निघेल, कोळसा जाळला जाईल यातून प्रदूषण निघणार आहे,” असाही दावा त्यांनी केला.

राजकीय नेते आणि पर्यावरण तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?

कल्याणमधील आंबिवली येथे प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पाला मोहोने आणि आसपासच्या जवळपास 10 गावातील ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाविरोधात सह्यांची मोहीम सुद्धा राबवली आहे. सिमेंट ग्राईंडिंग युनिट भर वस्तीत उभं राहिल्यास आपल्या आरोग्यावर आणि जवळच्या उल्हास, काळू अशा नद्या आणि जलस्रोत प्रदूषित होतील अशी भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.

भाजपचे स्थानिक नेते आणि मोहोने ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष पाटील यांनी सांगितलं, “यांचा सिमेंट प्लांट चालला आहे त्याच्या प्रदूषणाविरोधात आम्ही इथे आलोय. त्यांचा प्लांट टाकायचं प्लानिंग चाललंय. आमचा विरोध आहे त्याला.”

तर स्थानिक आणि शिवेसना ठाकरे गट नेत्या आशा रसाळ यांनी सांगितलं, “हा कारखाना जर इथे झाला तर या कारखान्याच्या परिघामध्ये 15 किमीपर्यंत सर्वप्रकारचं प्रदूषण होणार आहे. तांत्रिक विषय तर आहेच पण आरोग्य हे प्रमुख आहे.”

“कारखान्यातून जे प्रदूषण होईल त्यामुळे त्वचेचे आजार, कॅन्सर होऊ शकतो. ध्वनी प्रदूषण होणार आहे. आमचा वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. त्यांच्या कारखान्यातील उत्पादन इथेच होणार, वाहतूक इथून होणार आज इथे चालायला रस्ते नाहीयेत.”

तर पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभ्यासक आणि कार्यकर्त्यांनीही यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याबाबत कन्झर्वेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट यांच्यावतीनेही हरकत नोंदवण्यात आली आहे.

यासंदर्भात बोलताना देबी गोएंका यांनी सांगितलं, “6 मिलियन टन ग्राईंडिंग होणार आहे. यामुळे खूप प्रदूषण होणार. आम्ही मुंबईतही पाहतो की, कमी क्षमतेच्या कारखान्यामुळेही प्रदूषण होतं. हा येणारा प्रकल्प दाट लोकवस्तीत प्रस्तावित आहे. एनआरसी कंपनी तिथे आली त्यावेळी मुंबईपासून लांब होती. लोकवस्तीपासून लांब होती. परंतु आताची परिस्थिती वेगळी आहे. हा दाट लोकवस्तीचा भाग आहे.”

“तुम्ही विचार करा की, 6 मिलियन टन रॉ मटेरिअल येणार तर वाहतूक कोंडीसुद्धा किती होणार. यामुळे वायू प्रदूषण होणार, ध्वनी प्रदूषण होणार आणि आसपास राहणाऱ्या लोकांनाही त्याचा त्रास होणार. म्हणून आम्ही सुचवलं होतं की, हा प्रकल्प इथे नाही व्हायला पाहिजे,” गोएंका यांनी सांगितलं.

आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.

“प्रक्रियेनुसार नोंदवलेल्या हरकतींवर संबंधित यंत्रणा उत्तर देतील. त्यानुसार अंतिम पर्यावरणविषयक अहवाल तयार होईल. आमचा मुख्य मुद्दा हाच आहे की, ही प्रदूषण होणारी अ‍ॅक्टिव्हिटी आहे. काळू नदीवरही प्रदूषण होईल. त्यांनी अहवालात म्हटलंय की, 0 लिक्विड डिस्चार्ज होणार, पण प्रत्यक्षात पाणी जातच. पावसाळ्यात तर डिस्चार्ज होणारच यावर प्रश्न नाही. कारखान्यात तयार कोणारा कचरा पूर्ण नदीतच जाणार,” असंही ते म्हणाले.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कंपनीची भूमिका काय?

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जनसुनावणी ही प्रक्रियेचा भाग असून अद्याप कोणतीही अंतिम परवानगी दिली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे रिजनल ऑफिसर सदस्य जयवंत हजारे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “ही सुनावणी पर्यावरण मुक्तांतरसाठी (Environment Clearance – EC) होती. या प्रकल्पाची क्षमता वर्षाला 6 दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी आहे. पर्यावरण मुक्तांतरानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून त्याला मंजुरी मिळते. या प्रक्रियेचा भाग जनसुनावणी आहे.

या ठिकाणी काय येणार आहे हे समजून घेण्यासाठी जनता यात सहभागी होत असते. अद्याप पर्यावरण विभागाने कोणतीही परवानगी दिलेली नाहीये, ही प्रक्रिया सुरू आहे, असं हजारे यांनी स्पष्ट केलं.

तर अंबुजा सिमेंटच्या वतीने जनसुनावणीत हजर असलेल्या प्रकाश दयाल यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “आम्ही इथे जो प्रकल्प आणतोय ते युनिट केवळ सिमेंट ग्राईडिंगसाठी आहे. इथे केवळ सिमेंट ग्राईंडिंग आणि पॅकिंग होणार आहे. इथे केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण याबाबतचे सर्व कायद्यांचे पालन होईल. त्यानुसारच अहवाल तयार होतील.”

आरोग्यावर होणारा दुष्परिणाम याबाबत स्थानिकांनी प्रश्न उपस्थित केल्यासंदर्भात ते म्हणाले, “सिमेंट ग्राईंडिंगमुळे आजार होतो. याबाबत कोणतेही शास्त्रीय संशोधन आमच्याकडे नाहीये. या ठिकाणी सर्वांची आरोग्य तपासणी होईल. तसेच रुग्णवाहिका देखील उपलब्ध असतील.”

धुरासंबंधी कुठलेही काम होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या ठिकाणी ज्वलन होणार नाही, हा केवळ ग्राईंडिंग प्रकल्प आहे, असे ते म्हणाले.

“पाण्याचा वापर करतानाही आम्ही सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुनच पाण्याचा वापर करू,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)