केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी (24 सप्टेंबर) झालेल्या आंदोलनानं हिंसक रूप धारण केलं. या आंदोलनादरम्यान जमावाने लेहमधील भाजप कार्यालयाला आग लावली.

पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक मागील 15 दिवसांपासून उपोषण करत होते आणि त्याच मुद्द्यांवर हे आंदोलन होतं.

लेहमध्ये आज (24 सप्टेंबर) झालेल्या हिंसाचारानंतर सोनम वांगचुक यांनी आपलं उपोषण थांबवलं आहे. बीबीसी हिंदीशी बोलताना त्यांनी याबाबत सांगितलं.

तसंच, सोनम वांगचुक यांनी लोकांना शांततेचं आवाहनही केलं आहे.

आंदोलनकर्ते लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबरोबरच राज्य घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत सामील करण्याची मागणी करत आहेत.

पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचे गोळे सोडले आणि लाठीमार केला. काही व्हीडिओंमध्ये अनेक वाहने पेटलेली दिसतात आणि काही ठिकाणी चकमकीही झाल्या.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष ताशी ग्यालसन खाचू यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी माजिद जहांगीर यांना दूरध्वनीवर सांगितलं की, त्यांच्या पक्षाच्या कार्यालयाला आग लावण्यात आली असून लेहमधील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे.

एएनआयच्या वृत्तानुसार, लेह जिल्ह्यात बीएनएस कलम 163 लागू करण्यात आलं आहे. जिल्ह्यात पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांनी एकाच ठिकाणी एकत्रित येण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, लेहमध्ये पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतीही मिरवणूक, रॅली किंवा मोर्चा काढता येणार नाही.

दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनी या हिंसाचाराला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचं ठरवलं आहे.

ही ‘जेन-झी क्रांती’ होती – सोनम वांगचुक

हिंसाचारानंतर सोनम वांगचुक यांनी एक्सवर (पूर्वीचं ट्विटर) व्हीडिओ संदेश जारी करून शांततेचं आवाहन केलं.

त्यांनी म्हटलंय की, “आज आपल्या उपोषणाच्या 15 व्या दिवशी लेह शहरात झालेल्या हिंसा आणि तोडफोडीच्या घटनांनी मी व्यथित झालो आहे. अनेक कार्यालयांना आणि पोलिसांच्या गाड्यांना आग लावण्यात आली.”

“इथे काही लोक 35 दिवसांपासून उपोषण करत होते. काल त्यापैकी दोन जणांची तब्येत खालावली आणि त्यांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. यामुळे लोकांमध्ये तीव्र रोष आहे आणि आज संपूर्ण लेहमध्ये बंदची हाक देण्यात आली. यादरम्यान शेकडो तरुण रस्त्यावर उतरले. एका अर्थाने ही ‘जेन-झी क्रांती’ होती.”

“गेल्या पाच वर्षांपासून ते (तरुण) बेरोजगार आहेत. एकामागून एक कारणं देऊन त्यांना नोकऱ्यांपासून दूर ठेवलं जात आहे आणि लडाखलाही संरक्षण दिलं जात नाही. आज इथे कुठलंच लोकशाही व्यासपीठ उपलब्ध नाही.”

आज (24 सप्टेंबर) संध्याकाळी पाच वाजता पत्रकार परिषद घेऊन सोनम वांगचुक म्हणाले, “या हिंसाचारात तीन ते पाच तरुणांचा जीव गेला, ही अतिशय दुःखद घटना आहे आणि आम्ही त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत.”

दरम्यान, आंदोलनादरम्यान झालेल्या मृत्यूंबाबत अद्याप पोलिस प्रशासनाकडून कोणतंही अधिकृत विधान करण्यात आलेलं नाही.

सोनम वांगचुक यांनी कोणत्याही परिस्थितीत तरुणांनी हिंसेचा मार्ग स्वीकारू नये, अशी विनंती केली आहे.

केंद्र आणि लडाखच्या प्रतिनिधींमध्ये 6 ऑक्टोबर रोजी चर्चेचा नवा टप्पा ठरलेला आहे. यात लेह एपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) चे सदस्य सहभागी होणार आहेत. पण वांगचुक यांनी चर्चेची तारीख पुढे नेण्याची मागणी केली आहे.

मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला काय म्हणाले?

पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी लेहमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारनं आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे असं म्हटलं आहे. एक्स या प्लॅटफॉर्मवर त्या लिहितात, “2019 नंतर काय बदललं आहे याचं भारत सरकारने प्रामाणिकपणे आणि सखोल आकलन करण्याची गरज आहे. हा व्हीडिओ काश्मीर खोऱ्याचा नाही. काश्मीर खोऱ्याला अशांततेचं केंद्र मानलं जातं पण हा व्हीडिओ लडाखचा आहे. इथं संतप्त आंदोलकांनी पोलिसांच्या गाड्या आणि भाजपाच्या कार्यालयाला आग लावली आहे. “

त्या म्हणाल्या, “दीर्घकाळापासून लेह हा प्रदेश शांततामय आणि संयमपूर्ण आंदोलनासाठी ओळखला जातो. आता तिथं हिंसक आंदोलन आणि धोकादायक बदल होत आहेत. लोकांचा धीर सुटला आहे. लोकांना आपली फसवणूक झाल्यासारखं वाटतंय, असुरक्षित वाटतंय आणि अपूर्ण आश्वासनांमुळे त्यांना निराश वाटतंय.”

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासन कधीच दे्यात आलं नव्हतं. 2019 साली केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यावर त्यांनी आंनदोत्सव साजरा केला होता. आता त्यांना फसवणूक झाल्यासारखं वाटतंय.”

“जरा विचार करा जम्मू काश्मीरमध्ये आम्हाला किती फसवणूक झाल्यासारखं वाटत असेल. जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासनं अर्धवट राहिलंय, अगदी आम्ही लोकशाही, शांततामय आणि जबाबदारीपूर्ण मार्गाने त्याची मागणी करत आहोत तरीही.”

जम्मू काश्मीरमधील रामबन येथील नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदार अर्जुन सिंह राजू म्हणाले, “हा अत्यंत संवेदनशील प्रदेश आहे. तो चीन सीमेला लागून आहे. आज इथली स्थिती फोडाफोडी आणि जाळपोळीपर्यंत गेली आहे. केंद्र सरकारसाठी लेह हा एक धडाच आहे. तिथले लोक अनेक वर्षं जमीन सुरक्षा, सहावी अनुसुची, पूर्ण राज्याचा दर्जा याची मागणी करत होते आणि त्यांना जबरदस्तीने केंद्रशासित करण्यात आलं.”

“जम्मू काश्मीर आणि लेह या दोन्ही प्रदेशात कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राची आहे.त्यामुळे ही घटना का घडली याचीही जबाबदारी त्यांनी घेतली पाहिजे.”

लडाखच्या लोकांची तक्रार काय आहे?

लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश आहे, पण तिथे कुठलं विधिमंडळ नाही. कलम 370 रद्द होण्यापूर्वी लडाखमधून जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत चार आणि विधान परिषदेत दोन प्रतिनिधी निवडून जायचे.

सामाजिक, धार्मिक, राजकीय संघटना यांच्यासहित अ‍ॅपेक्स बॉडी लेह (ABL), कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) या संघटना लडाखच्या चार मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत.

1) लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा.

2) राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ठ लागू करणे.

3) लडाखमध्ये आणखी एक संसदीय जागा वाढवणे. आणि

4) लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना.

या त्यांच्या 4 मागण्या आहेत.

निसर्ग सौंदर्यासाठी लडाख ओळखलं जातं. खरंतर 59,146 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेला लडाख एक नितांतसुंदर प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. लडाखच्या सीमा चीनशी जोडलेल्या असल्यानं, भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या हा प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

आधी हा प्रदेश जम्मू काश्मीर राज्याचा भाग होता. पण 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारनं राज्यघटनेतलं कलम 370 रद्द करून घेतलं आणि जम्मू – काश्मीर राज्याचं द्विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली.

लडाखला त्यामुळे स्वतंत्र अस्तित्व मिळालं, पण आधी जम्मू-काश्मीरचा भाग म्हणून त्यांना मिळालेला विशेष दर्जा संपला.

त्यानंतर लडाखचा विकास आणि लडाखी लोकांची स्वतंत्र ओळख टिकवून ठेवली जावी यासाठी सरकारनं तेव्हा काही आश्वासनं दिली होती. मात्र ती पूर्ण न झाल्याने गेल्या वर्षापासून आंदोलनं सुरू आहेत.

लेह अपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) या दोन संघटनांनी या मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या संघटना लेह आणि कारगिल या लडाखच्या दोन जिल्ह्यांचं प्रतिनिधित्व करतात.

लडाखला भारतीय राज्यघटनेतील सहाव्या परिशिष्टानुसार राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

सहावं परिशिष्ट म्हणजे सिक्स्थ शेड्यूलनुसार आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरमला राज्याचा दर्जा मिळाला आहे, जेणेकरून तिथल्या आदिवासींच्या अधिकारांचं संरक्षण व्हावं.

लडाखसाठीही तीच तरतूद व्हावी अशी मागणी केली जाते आहे, कारण लडाखमध्येही आदिवासी बहुसंख्य आहेत.

वांगचुक म्हणाले होते, “असं लक्षात आलं की हिमालयात इतर राज्यांमध्ये अंधाधुंद विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारे काही उद्योगपती आहेत. त्यांच्या कर्माची किंमत तिथल्या लोकांना चुकवावी लागते आहे. तेच लोक आता लडाखच्या उंबरठ्यावर आले आहेत. कलम 370 रद्द होताच त्यांनी इथे जमिनींची पाहणी सुरू केली आहे. स्थानिक राजकारण्यांचाही त्यांना पाठिंबा आहे.

“हे राजकारणी लडाखला विकू पाहात आहेत आणि इथल्या लोकांचा विरोध वगैरे काही नाही असं चित्र निर्माण करतायत. आज आंदोलकांनी त्यांना उत्तर दिलं आहे.”

अशा लोकांना चाप बसवण्यासाठी सहावं परिशिष्ठ लागू व्हायला हवं, असं वांगचुक यांना वाटतं.

त्याशिवाय लडाखमध्ये लेह आणि कारगिलसाठी दोन स्वतंत्र खासदार असावेत अशीही मागणी केली जाते आहे. सध्या संसदेत संपूर्ण लडाखचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एकच खासदार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)