बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनीच्या एका कार्यक्रमात केलेलं वक्तव्य सध्या वादाचं केंद्र बनलंय.

या कार्यक्रमात सुप्रिया सुळेंनी आर्थिक निकषांवर आरक्षणाच्या बाजूनेच आपण असल्याचं सांगितलं.

त्यासाठी त्यांनी या कार्यक्रमात ‘इन्स्टंट पोल’ घेतला आणि समोरील प्रेक्षकांनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूनं हात वर केल्यानंतर, ‘आपण जेन-झीशी जोडलेलो आहोत’ असंही नमूद केलं.

आरक्षणासंबंधी झालेल्या या प्रश्न-उत्तरादरम्यान सुप्रिया सुळेंची भूमिका आर्थिक निकषावरील आरक्षणाच्या बाजूने दिसून आली आणि आता त्यावरून वादाला सुरुवात झालीय.

बीबीसी मराठीनं या निमित्तानं दोन प्रश्नांसंबंधी अभ्यासकांशी बातचित केली. एक म्हणजे, आर्थिक निकषांवर आरक्षण असावं का? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे, आरक्षणासंबंधी राज्यघटनेत नेमकं काय म्हटलं आहे?

या प्रश्नांची उत्तरं आपण पाहूच, तत्पूर्वी, सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या, हे पाहू.

सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?

सुप्रिया सुळेंना जेव्हा आरक्षणासंबंधी प्रश्न विचारला गेला, तेव्हा त्या म्हणाल्या, “ज्यांना खरंच गरज आहे, अशांनाच आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे.”

त्या पुढे म्हणाल्या, “मी आरक्षणाची मागणी करू शकत नाही. कारण माझे वडील शिकलेले आहेत, मी शिकलेले आहे आणि मुलंही शिकलेली आहेत. मी आरक्षणासाठी अर्ज केला, तर मला लाज वाटली पाहिजे.”

“म्हणजे, माझ्या मुलांना मुंबईत चांगल्या शाळेत शिकता येत असेल आणि त्याचवेळी चंद्रपुरातील एखाद्या हुशार मुलाला असं शिक्षण मिळत नसेल, तर त्या मुलाला संधी मिळाली पाहिजे. कारण त्याला माझ्या मुलासारखी संधी मिळत नाहीय,” असं मत सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केलं.

सुप्रिया सुळेंनी म्हटलं, या मुद्द्यावर ‘इन्स्टंट पोल’ घ्यायला हवा. त्यानंतर याच कार्यक्रमात उपस्थित प्रेक्षकांना काही प्रश्न विचारले गेले. अँकरनं आर्थिक आधारावर आरक्षण असलं पाहिजे का, असा प्रश्न प्रेक्षकांना विचारला. त्यावेळी सर्वाधिक प्रेक्षकांनी आर्थिक आधारावर आरक्षणाच्या बाजूनं हात वर केले.

यावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “थँक गॉड, मी जेन-झीसोबत अधिक जोडलेली आहे.”

या कार्यक्रमात आरक्षणासंबंधी चर्चेदरम्यान सुप्रिया सुळेंनी आरक्षण हे प्रतिनिधित्वासाठी असतं, अशी कुठेही मांडणी न करता, आर्थिक अंगानंच उत्तरांचा रोख ठेवला.

त्यामुळे आरक्षणाच्या हेतूसंदर्भातील सुप्रिया सुळेंची समज आणि त्यातून आलेले वक्तव्य टीकेचं लक्ष्य होत आहे.

यावर बीबीसी मराठीनं आरक्षणासंबंधी सखोल अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांशी बातचित केली. ते काय म्हणाले, हे आपण पाहूया.

आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची मागणी कुठून येते?

राजकीय विश्लेषक प्रा. नितीन बिरमल हे आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची मागणी का जोर धरते, याचं विश्लेषण करतात.

प्रा. बिरमल म्हणतात, “ज्या मागासलेल्या जाती नव्हत्या, पण त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात शेती प्रमुख क्षेत्र होता. तेव्हा तत्कालीन सरकारही शेतीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत होती. मात्र, आता शेतीतली गुंतवणूक कमी झाल्यानं याच जाती आर्थिक मागास होत गेल्या.”

“त्यातून पुढे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आणि मग आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली. विकासाच्या प्रक्रियेत मागे पडत गेलोय, अशी भावना निर्माण झालीय. त्यातून मग अशी मागणी पुढे येते.”

तसंच, आरक्षण मिळत असलेल्या जातीतूनही आर्थिक निकषांचा मुद्दा पुढे येतो, याचेही कारण प्रा. बिरमल सांगतात. ते म्हणतात, “आरक्षणामुळे एखाद्या जातीत प्रस्थापित वर्ग तयार होत जातोच. त्यामुळे मग केवळ आरक्षण नसलेल्याच नाही, तर एखाद्या आरक्षण असलेल्या जातीतही आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या वर्गाला वाटतं की, आपल्याला लाभ मिळाला नाही. ओबीसीत तर हे प्रामुख्यानं दिसून येतं.”

“मग अशावेळी ज्या राजकीय नेते किंवा कुणालाही आरक्षणाचं समर्थन करायचं नाही, पण प्रथमदर्शिनी गरिबांना न्याय देण्याची भावना दाखवून द्यायची आहे, ते अमेरिकन मॉडेलची मागणी करतात. जो मागास राहिलाय, त्याला पुढे आणण्यासाठी खासगी क्षेत्र आणि सरकारनं पाठबळ द्यायचं. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांसाठी (ब्लॅक) करण्यात आलं. आपल्या इथेही तसं करावं, असं आर्थिक आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांचं म्हणणं असतं,” असं प्रा. बिरमल नमूद करतात.

‘आर्थिक निकषांवर आरक्षण अजिबात नसावं’

आरक्षण विषयाचे अभ्यासक सुरेश सावंत यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचित केली. सुरेश सावंत म्हणतात, “आर्थिक निकषांवर आरक्षण अजिबात नसावं.”

सावंत पुढे सांगतात, “संविधान तयार होत असतानाही, जे सामाजिक उतरंडीच्या तळाशी आहेत, त्यांच्यासोबत होणाऱ्या भेदभावामुळे त्यांच्या विकासाच्या वाटा बंद होतात. कारण जातीची उतरंडच आपल्याकडे संसाधनांच्या मालकीचीही उतरंड आहे.”

“म्हणजे, खासगी कंपन्यांपासून सर्वत्र मालक किंवा व्यवस्थापक उच्चवर्णीय असतात. त्यामुळे होतं काय की, नोकरीसाठी गेल्यानंतर समान गुणवत्ता असली तरी ‘आपल्यातला कोण’ असं पाहून घेतलं जातं. अपवाद सर्वत्र असतात, ते आपण इथं गृहीत धरत नाहीय. पण सार्वत्रिक स्थिती अशीच आहे. त्यामुळे सामाजिक मागासलेपण आपल्या आरक्षणाचा मूळ आधार आहे. मग आर्थिक निकषांमधून आरक्षणाचा मूळ हेतू साध्य होईल का? तर त्याचं उत्तर साहजिकच ‘नाही’ असंच मिळतं.”

“संविधानातील 15 आणि 16 वे अनुच्छेद आरक्षणासंबंधी आहेत. या अनुच्छेदांमध्येही पाहिले, तर तिथे नमूद आहे की, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले विभाग असंच आहे. मग आर्थिक निकष हे राज्यघटनेलाही अपेक्षित नाहीय, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे,” सावंत पुढे सांगतात.

यासाठी सुरेश सावंत मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात, “ज्या मराठ्यांना कुणबी म्हणून सिद्ध करता येईल, त्यांना आरक्षण मिळणार आहे. मात्र, स्वतंत्रपणे मराठा म्हणून नाही. याचं कारण मागासलेपण सिद्ध करणे होय. म्हणजेच, मागासलेपण हाच मुख्य निकष आरक्षणाच्या प्रक्रियेत आहे, हे आपल्याला विसरून चालणार नाही.”

“त्यामुळे संसदेच्या वरिष्ठ सदस्या असलेल्या सुप्रिया सुळे यांनी आरक्षणासंबंधी असं वक्तव्य करणं अयोग्य आहे. त्यांच्याकडे आरक्षणाबाबतच्या माहितीचा अभाव असेल, तर त्यांनी माहिती घेतली पाहिजे,” असं सुरेश सावंत म्हणतात.

‘भेदभाव जातीवरून होतात, मग आरक्षण आर्थिक निकषांवर कसं?’

सुप्रिया सुळेंच्या वक्तव्याबाबत बोलताना डॉ. सुखदेव थोरात म्हणाले, “सुप्रिया सुळेंना मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पण राजकीय नेतृत्वांनी आणि विशेषत: संसदेच्या सदस्य असलेल्यांना राज्यघटनेतील तरतुदींची जाणीव असली पाहिजे. राज्यघटनेत आरक्षणाचा आधार काय आहे, हे सुद्धा त्यांना अवगत असलं पाहिजे.”

डॉ. सुखदेव थोरात यांनी आर्थिक निकषावर होणाऱ्या आरक्षण मागणीसंदर्भात सविस्तर विश्लेषण केलं.

डॉ. थोरात म्हणतात, “आरक्षण धोरण हे विशिष्ट जातसमूहाला शिक्षण, नोकरी आणि विधिमंडळात सहभागाची खात्री देतं. आरक्षणाचं धोरण विशिष्ट कारणामुळे आहे. गरिबी दूर करण्यासाठी इतरही धोरणं आहेत. मात्र, त्यांना आपण आरक्षण धोरण म्हणत नाही. कारण ज्या जातसमूहांशी भेदभाव होतो, त्यांच्यासाठी आरक्षणाचं धोरण आहे.”

“आपल्या देशातील काही समूहांना अनेक ठिकाणी भेदभावाला सामोरं जावं लागत होतं. नोकरीत, शिक्षणात सर्वत्र वगळलं जात होतं आणि ते जातीच्या आधारावर वगळलं जात होतं. ते गरीब आहेत म्हणून नव्हे. असे जे समूह आहेत, ज्यांना सामान्य स्थितीत त्यांचा वाटा मिळणार नाही, त्यांना कायद्याने वाटा दिला जातो, त्यालाच आपण आरक्षण धोरण म्हणतो.”

आपला मुद्दा मांडताना डॉ. सुखदेव थोरात महिला आरक्षणाचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात, “आपण महिलांना आरक्षण दिलं, याचं कारण त्या महिला असल्यानं त्यांच्याबाबत भेदभाव होतो. त्या गरीब आहेत की श्रीमंत हे पाहून तर भेदभाव होत नाही ना? मग महिला म्हणून भेदभाव होतो म्हणून महिला आरक्षण दिलं गेलं. तसंच जातींचं आहे. जात म्हणून भेदभाव होतो, म्हणून जातीआधारित आरक्षण आहे.”

“आर्थिकदृष्ट्या सक्षम दलित आहेत, त्यांना आर्थिक सवलती देऊ नका, पण त्यांना नोकरी, शिक्षण किंवा विधिमंडळातल्या प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत हे लागू होऊ शकत नाही. तिथे सामाजिक मागासलेपणाचाच निकष लागू केला जावा आणि तसाच लागू केला जातो,” असंही डॉ. थोरात नमूद करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)