माहितीनुसार, अनेक उत्पादनांमध्ये दर कपात होण्याची शक्यता आहे किंवा काहींच्या दरावर सवलत मिळू शकते. मात्र, प्रमुख इनपूट सर्व्हिसेसवर 18 टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे अंतिम उत्पादनावरील कर इनपूटपेक्षा कमी राहतो. 5 टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये इनपूट टॅक्स क्रेडिटही उपलब्ध नसल्याने उत्पादकांना हा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे कठीण होईल. विमा क्षेत्राने हा मुद्दा आधीच उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारने व्यक्तिगतरीत्या घेतल्या जाणार्या जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवर जीएसटीमधून सवलतीचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच, औषधी, वैद्यकीय उपकरणे आणि एफएमसीजी क्षेत्रासह इतर उत्पादनांवरील दर कपात प्रस्तावित असल्याने या क्षेत्रांनादेखील उलट शुल्काचा फटका बसू शकतो.
