छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत असलेल्या कायदेशीर अडचणींबद्दल माहिती दिली आहे. काळेलकर आयोग आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांचा उल्लेख करून ते म्हणतात की मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही. मात्र, त्यांच्या आर्थिक व शैक्षणिक प्रगतीसाठी सरकारने वेगळी योजना राबवली आहेत.
छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करणे कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य आहे. काळेलकर आयोग आणि मंडळ आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेला समजले आहे. १९९३ नंतरच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांनीही हाच दृष्टीकोन पुष्टी केला आहे. देशमुख, खत्री, सराफ आणि बापट आयोगांनी देखील हाच निष्कर्ष काढला आहे. गायकवाड आयोगाचा अहवाल देखील या निष्कर्षाशी जुळतो. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत.
Published on: Sep 02, 2025 02:07 PM
LIVETV
छगन भुजबळमनोज जरांगे पाटीलमराठा आरक्षण
