आंदोलनावर तोडगा आणि सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजाच्या हितासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने एक चांगला मार्ग काढला आहे, ज्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची सरकारची तयारी आधीपासूनच होती, मात्र जरांगे पाटील यांची ‘सरसकट’ची मागणी कायदेशीर अडचणींमुळे शक्य नव्हती. भारतीय संविधानानुसार आरक्षण हे व्यक्तीला मिळते, समूहाला नाही. त्यामुळे ही मागणी कायदेशीर पातळीवर टिकणार नाही, हे मंत्रिमंडळ उपसमितीने जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पटवून दिले. त्यांनी ही वस्तुस्थिती स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या मागणीनुसार जीआर काढण्यात आला.
