विदर्भातील मराठा कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, जर या तीन तालुक्यांचा समावेश गॅझेटमध्ये झाला नाही, तर निजामकालीन अधिपत्याखाली असूनही येथील मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहू शकतो. त्यामुळे, सरकारने या महत्त्वपूर्ण मुद्द्याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. यावर सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
