1 ऑक्टोबरपासून NPS च्या नियमांत बदल होतायत. गुंतवणूकदारांना आता नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये इन्व्हेस्टमेंट करताना काही वेगळे पर्याय मिळणार आहेत.

काय आहेत NPS मधले बदल? त्यामुळे कसा फरक पडणार आहे? समजून घेऊयात.

NPS म्हणजेच नॅशनल पेन्शन स्कीम ही भारत सरकारने सुरू केलेली पेन्शन योजना आहे. हे पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हेलपमेंट अथॉरिटी म्हणजे PRDF द्वारे यावर नियंत्रण ठेवलं जातं.

2004 साली ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती. पण 2009 मध्ये ती सर्वांसाठी खुली करण्यात आली.

NPS मधल्या गुंतवणुकीतून तुम्ही दोन गोष्टी साध्य करू शकता. एक रिटायरमेंट प्लानिंग आणि दुसंर टॅक्स बचत.

आता या NPS च्या नियमांत बदल होतायत. जे बिगर-सरकारी कर्मचारी सबस्क्रायबर्ससाठी लागू होतील.

यातले दोन मुख्य बदल म्हणजे इक्विटीमध्ये 100 टक्के गुंतवणूक करण्याचा पर्याय आणि मल्टीपल स्कीम्स फ्रेमवर्क (MSF).

दोन्ही गोष्टी म्हणजे काय ते समजून घेऊ.

आतापर्यंत NPS मध्ये इक्विटीमध्ये म्हणजे शेअर्समध्ये किती गुंतवणूक करता येईल, यावर मर्यादा होती. ती आता काढून टाकण्यात आलीय. मल्टीपल स्कीम्स फ्रेमवर्कनुसार तुम्ही आता तुमचे सगळे पैसे NPS द्वारे इक्विटीत गुंतवू शकता.

अधिक जोखीम घेण्याची ज्यांची तयारी आहे, क्षमता आहे, त्यांच्यासाठी NPS मधल्या गुंतवणुकीची स्ट्रॅटेजी बदलण्याची ही संधी असेल.

पेन्शन फंड्स आता वेगवेगळ्या गटांना समोर ठेवून आखण्यात आलेल्या योजना लाँच करू शकतील. म्हणजे कॉर्पोरेट कर्मचारी, गिग वर्कर्स किंवा मग सेल्फ – एम्प्लॉईड म्हणजे स्वतःचा व्यवसाय असलेले लोक.

शिवाय या पेन्शन योजनांमध्ये किमान दोन प्रकार असतील कमी जोखीम आणि अधिक जोखीम .

यातल्या अधिक जोखीम असणाऱ्या योजनांद्वारे इक्विटीमध्ये 100 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करता येईल.

मल्टीपल स्कीम्स फ्रेमवर्क काय आहे?

मल्टीपल स्कीम्स फ्रेमवर्क म्हणजे यापूर्वी गुंतवणूकदारांना एका PRAN म्हणजे पर्मनंट रिटायरमेंट अकाऊंट नंबरद्वारे प्रत्येक टायरमध्ये फक्त एका योजनेत गुंतवणूक करता येत होती.

मात्र, नव्या नियमांनुसार आता तुम्हाला एकाच PRAN खाली एकाचवेळी वेगवेगळ्या सेंट्रल रेकॉर्ड किपिंग एजेन्सीज म्हणजेच CRAs च्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करता येईल. म्हणजे गुंतवणुकदारांकडे अधिक पर्याय असतील आणि flexibility ही असेल.

या सेंट्रल रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सीज कोण आहेत? तर NPS च्या योजनाधारकांबद्दलचा डेटा, कामकाज, कस्टमर सर्व्हिस पाहणाऱ्या कंपन्या.

या NPS च्या नोंदणीकृत CRAs आहेत. तुमचं NPS खातं असेल, तर यातलं एक नाव तुम्ही वाचलेलं असेल.

सध्याच्या घडीला NPS सदस्याकडे तीनपैकी एका सेंट्रल रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सीसोबत एक पर्मनंट रिटायरमेंट अकाऊंट नंबर असू शकतो. एकदा अकाऊंट उघडल्यानंतर सदस्याला आपले पैसे चार पर्यायांमध्ये विभागता येतात.

इक्विटीज – स्टॉक्स, कॉर्पोरेट डेट (Corporate Debt), गर्व्हमेंट डेट (Government Debt) आणि गुंतवणुकीचे इतर पर्याय.

10 पेन्शन फंड मॅनेजर्स असतात आणि प्रत्येक मॅनेजर एक अशी स्कीम आखतो जी प्रत्येक asset class म्हणजे समान पद्धतीची गुंतवणूक हाताळते. सध्याच्या या आखणीमध्ये इक्विटीत जास्तीत जास्त 75% गुंतवणूक करता येत होती. यात आता बदल होईल.

प्रत्येक गुंतवणुकीच्या प्रकारात किती पैसे घालायचे हे आता गुंतवणूकदाराला ठरवता येईल. पेन्शन मॅनेजरही त्यांना स्वतः निवडता येईल किंवा मग गुंतवणूकदाराने पैसे कसे गुंतवले आहेत, यावरून ऑटो मोडमध्येही पेन्शन मॅनेजर निवडता येऊ शकतो.

आता सुरू असणाऱ्या NPS स्किम्स या कॉमन स्कीम्स म्हणून सुरू राहतील.

मग या बदलांमुळे काय होईल? तर गुंतवणूकदारांना असणारे पर्याय वाढतील. एकाच अकाऊंटद्वारे तुम्हाला गुंतवणुकीबद्दल सावध भूमिकाही घेता येईल आणि जोखीम असणारे पर्यायही निवडता येतील. शिवाय गुंतवणूकदारांना प्रत्येक स्कीमनुसारचं आणि एकूण अकाऊंटचं स्टेटमेंट PRAN द्वारे मिळू शकेल. शिवाय नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी वार्षिक चार्जेसवरही मर्यादा ठेवण्यात आलेली आहे.

मल्टीपल स्कीम्समुळे गुंतवणूकदार त्यांच्या रिटारयमेंट फंडचं उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून, निवृत्तीची किती वर्षं उरली आहेत त्यानुसार प्लानिंग करता येईल.

नवीन योजनांमधल्या गुंतवणुकीचा कालावधी 15 वर्षांचा असेल. त्यानंतर तुम्ही त्यातून एक्झिट करू शकाल. सध्याच्या कॉमन स्कीममधून वयाच्या साठाव्या वर्षी बाहेर पडता येतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)