SC on Teacher Eligibility Test: सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य ठरवल्याने, अनेक शिक्षक संभ्रमात आहेत, खासकरून सीटीईटी उत्तीर्ण असलेल्यांमध्ये. ‘टीईटी’ अनिवार्यतेमुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून योग्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव राजेंद्र लोंढे यांनी केली आहे.
Supreme Court Judgement on TET:शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, यामुळे टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या परंतु सीटीईटी उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे. या निर्णयाबाबत तातडीने केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने योग्य ती भूमिका घेण्याची मागणी या शिक्षकांनी केली आहे.
एका अल्पसंख्यांक शाळेतील शिक्षकांच्या याचिकेबाबत निकाल देताना ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील टीईटी पात्र नसलेल्या अनेक शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहे. तसेच राज्यातील काही शिक्षक टीईटी पात्र नसले, तरी ते सीटीईटी पात्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे शिक्षकही संभ्रमात असून, आता पुन्हा टीईटी द्यावी लागणार का?, असा प्रश्नही त्यांच्यापुढे उपस्थित झाला आहे.Success Story: हजारो विद्यार्थ्यांना UPSC मध्ये यश मिळवून देणाऱ्या विकास दिव्यकीर्तींच्या IAS प्रवासाची खरी कहाणी
तर सेवा निवृत्ती स्वीकारावी लागेल…या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांना टीईटी द्यावी लागणार असल्याचीही चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे. शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना ‘टीईटी’ तून वगळलेले असले, तरीही हजारो शिक्षकांना दोन वर्षात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. अन्यथा या शिक्षकांना सेवा निवृत्ती स्वीकारावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानंतर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक केलेली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यातील अनेक शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता असून, केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे शिक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Engineering Admission 2025: इंजिनिअरिंगच्या कोणत्या शाखांना विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक पसंती? ६० हजार जागा रिक्त
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे कोणत्याही शिक्षकांनी घाबरून जाऊ नये. कारण अद्याप केंद्र कोणत्याही सरकार व राज्य सरकारने याबाबत कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. सरकार जनतेसाठी असते. त्यामुळे शिक्षकांची नाराजी कोणतेही सरकार अंगावर घेणार नाही. याबाबत शिक्षण विभागाशी चर्चा केली जाणार आहे. शिक्षकांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.- राजेंद्र लोंढे, राज्य सचिव, शिक्षक भारती
